ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ πρόσληψης στον δημόσιο τομέα με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλαγή του τρόπου ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, θέσπιση Συνταγματικού δικαστηρίου, ...